भारत का भविष्य: छद्म धर्मनिरपेक्षता बनाम राष्ट्रवादी पुनर्जागरण

भारत की विचारधारा और भविष्य की दिशा: एक विश्लेषण

भारत एक महान सभ्यता है, जिसकी जड़ें सहिष्णुता, विविधता और संस्कृति की समृद्ध परंपराओं में गहरी धंसी हुई हैं। स्वतंत्रता के बाद से, देश ने अलग-अलग राजनीतिक विचारधाराओं को अपनाया और समय के साथ उनके प्रभावों को अनुभव किया। पचास वर्षों तक वामपंथी और छद्म धर्मनिरपेक्ष विचारधारा ने शासन किया, जिसने एक विशिष्ट प्रकार की राजनीति को जन्म दिया। इसके विपरीत, पिछले एक दशक में दक्षिणपंथी राष्ट्रवाद ने एक नई दिशा दिखाई, जिसने राष्ट्रीय अस्मिता को सुदृढ़ करने का प्रयास किया।

भारत की धर्मनिरपेक्षता और तुष्टीकरण की राजनीति

स्वतंत्रता के बाद, भारत ने धर्मनिरपेक्षता का एक अनूठा मॉडल अपनाया, लेकिन दुर्भाग्यवश यह वास्तविक धर्मनिरपेक्षता के बजाय तुष्टीकरण की राजनीति में परिवर्तित हो गया। सत्ता का झुकाव धार्मिक संतुलन बनाने के बजाय एक विशेष वर्ग को लाभ पहुंचाने की ओर बढ़ गया। अल्पसंख्यकवाद को संरक्षित करने के नाम पर बहुसंख्यक समाज की आस्थाओं की अनदेखी की गई।

शाहबानो मामले में संविधान को बदला गया, जबकि हिंदू आस्थाओं से जुड़े विषयों पर सरकारें चुप्पी साधे रहीं। इसके परिणामस्वरूप, बहुसंख्यक समाज के भीतर एक गहरी बेचैनी उत्पन्न हुई और एक ऐसा माहौल बना, जिसमें अपनी ही सांस्कृतिक विरासत को बचाने की आवश्यकता महसूस होने लगी।

राजनीतिक असंतुलन और उसके प्रभाव

यह असंतुलन केवल धार्मिक मुद्दों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसका असर राष्ट्रीय सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और समाज की संरचना पर भी पड़ा।

• कश्मीर में अलगाववाद को बढ़ावा देने वाली नीतियाँ
• आतंकवाद के प्रति नरम रवैया
• सीमाओं पर कमजोरी
• समाजवादी नीतियों के कारण आर्थिक विकास में बाधा

भारत, जिसकी सभ्यता हजारों वर्षों पुरानी थी, अपने ही संसाधनों और क्षमताओं को पहचानने में असमर्थ दिखाई दिया।

राष्ट्रवाद और भारत की नई दिशा

पिछले दस वर्षों में भारत ने एक अलग राह पकड़ी। राष्ट्रवाद, जो एक समय तक नकारात्मक रूप में प्रचारित किया जाता था, अब भारतीय समाज में गर्व का प्रतीक बन रहा है। “राष्ट्र प्रथम” की अवधारणा केवल एक नारे तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसे शासन की प्राथमिकता बनाया गया।

प्रमुख सुधार:

• तीन तलाक पर प्रतिबंध
• अनुच्छेद 370 का निरसन
• समान नागरिक संहिता की दिशा में बढ़ते कदम

इससे यह स्पष्ट होता है कि देश अब न्यायसंगत व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है, जिसमें किसी भी वर्ग को विशेषाधिकार नहीं दिया जाएगा, बल्कि सभी को समान अधिकार प्राप्त होंगे।

आर्थिक सुधार और आत्मनिर्भर भारत

“मेक इन इंडिया”, “आत्मनिर्भर भारत” और “डिजिटल इंडिया” जैसी पहलों ने देश को एक नई ऊर्जा दी।

• भारत, जो पहले आयात पर निर्भर था, अब निर्यात की संभावनाओं को तलाश रहा है।
• वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति पहले से कहीं अधिक सशक्त हुई है।
• अब भारत एक निर्णय लेने वाली शक्ति के रूप में उभर रहा है।

सांस्कृतिक पुनर्जागरण

अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण केवल एक धार्मिक स्थल का पुनर्निर्माण नहीं है, बल्कि यह एक लंबे संघर्ष का अंत है।

• काशी-विश्वनाथ कॉरिडोर
• महाकाल लोक और अन्य सांस्कृतिक परियोजनाएँ

यह भारत की आत्मा को पुनर्जीवित करने के प्रयास हैं।

संतुलन की आवश्यकता

राष्ट्रवाद का अर्थ केवल अतीत का गौरवगान नहीं होना चाहिए, बल्कि यह भविष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा भी होना चाहिए।

• छद्म धर्मनिरपेक्षता और अति-दक्षिणपंथ दोनों ही घातक हो सकते हैं।
• भारत को एक ऐसा राष्ट्र बनाना चाहिए, जहाँ सांस्कृतिक गौरव, राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक समृद्धि एक साथ विकसित हों।
• परंपरा और प्रगति को संतुलित करना आवश्यक है।

निष्कर्ष

आज का भारत केवल विचारधाराओं की लड़ाई में उलझने के बजाय, आत्मनिर्भरता, नवाचार और सामाजिक समरसता के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। हमें एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना है, जहाँ परंपरा और प्रगति एक-दूसरे के पूरक बनें।

हमें एक ऐसा भारत चाहिए:

• जो अपनी सांस्कृतिक विरासत पर गर्व करे।
• जो विज्ञान, प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास में अग्रणी हो।

यही भारत की सच्ची प्रगति होगी, एक ऐसा राष्ट्र, जो अपनी पहचान को पुनः स्थापित करे, लेकिन आधुनिकता के साथ संतुलन बनाए रखे। यही भारत का भविष्य है, और यही हमारी वास्तविक स्वतंत्रता होगी।